योगी सरकार सोशल मीडिया पालिसी : हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने ‘यूपी डिजिटल मीडिया नीति 2024’ का एलान किया है| इस योजना से जिसके सोशल मीडिया पैर अच्छे फॉलोवर्स है और जिनकी फैन फोल्लोविंग बी अछि खासी है उनको इस योजना का अच्छा खाशा लाभ मिल सकता है , और वो घर बैठे प्रति माह 2 से 8 लाख प्लस कमा सकते है| उन्हें बस सरकार की योजनाओ का प्रचार प्रसार करना है तो आइये इसके बारे में हम डिटेल्स से बात करते है।
क्यों उठाया योगी सरकार ने ये कदम :
योगी सरकार ने अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए यूपी डिजिटल मीडिया नीति 2024 पेश की है। इस नई योजना के तहत, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स जैसे एक्स (X ), फेसबुक(Facebook), और यूट्यूब(Youtube ) को शामिल किया गया है। इसके माध्यम से सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित कंटेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील्स को शेयर करने के लिए विज्ञापन के जरिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
योगी सरकार की नई सोशल मीडिया नीति के तहत नियम और शर्तें निर्धारित की गई हैं:
इस नीति के अनुसार, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और यूट्यूब को सब्सक्राइबर और फॉलोवर्स की संख्या के आधार पर चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है।
एक्स, फेसबुक, और इंस्टाग्राम पर यूज़र्स प्रति महीने 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, और 2 लाख रुपए तक कमा सकते हैं।
यूट्यूब पर वीडियो, शॉर्ट्स, और पॉडकास्ट के लिए भुगतान की राशि क्रमशः 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख, और 4 लाख रुपए निर्धारित की गई है।
इसके अतिरिक्त, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक, अभद्र, अश्लील, या राष्ट्र विरोधी सामग्री पोस्ट करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह पॉलिसी अब कैबिनेट की बैठक में स्वीकार हो चुकी है।
इस योजना से मिलेंगे रोजगार के नए अवसर
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय प्रसाद के अनुसार, इस नीति से उत्तर प्रदेश में रहने वाले और देश-विदेश में बसे लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इस नीति का उद्देश्य डिजिटल मीडिया के जरिए सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है।
नीति के तहत रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
इस नीति के अंतर्गत लाभ उठाने के लिए, सभी इन्फ्लुएंसर्स और एजेंसियों को सबसे पहले सरकारी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद, उन्हें सरकार से विज्ञापन जारी किए जाएंगे, जिनके बदले में वे भुगतान प्राप्त करेंगे। यह प्रक्रिया पूरी तरह से सरल बनाई गई है, ताकि इन्फ्लुएंसर्स आसानी से इस योजना में शामिल हो सकें।
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