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Unified Pension Scheme: क्या है नई पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना में अंतर?

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केंद्र सरकार ने हाल ही में पुरानी और नई पेंशन योजनाओं के बीच चल रहे विवाद को खत्म करने के लिए नई पेंशन स्कीम को समाप्त कर एक संयोजन पेंशन योजना की शुरुआत की है। Unified Pension Scheme (यूपीएस) के आने के बाद यह सवाल उठता है कि नई पेंशन स्कीम आखिरकार क्या है  और यह पुरानी पेंशन स्कीम से कितनी अलग है। इसके साथ ही, यह भी समझने की जरूरत है कि इस योजना में कौन-कौन सी समस्याएँ थीं, जिनके कारण इसका विरोध किया जा रहा था। तो आइए, इस विषय  पर  विस्तार से बात करते हैं… 

नई पेंशन योजना क्या है?

Unified Pension Scheme (UPS ) एक नई पेंशन योजना है जिसे 1 अप्रैल 2025 से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि और अंतिम वेतन के आधार पर स्थिर पेंशन प्रदान करना है। Unified Pension Scheme के तहत कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) से स्विच कर सकते हैं और इस संयोजन पेंशन योजना के लाभ उठा सकते हैं। इस योजना में कम से कम   10 वर्षों की सेवा के बाद ₹10,000 प्रति माह की पेंशन की गारंटी दी गई है। इसके अतिरिक्त, रिटायरमेंट के समय एकमुश्त भुगतान और परिवारिक पेंशन का भी इंतजाम किया गया है। 
 
 
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क्या है ओल्ड पेंशन योजना ?

 
वही अगर हम बात करे ओल्ड पेंशन योजना की , तो  इसमें कर्मचारी को उसके अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलता था, और इस पेंशन की पूरी राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाती थी। हालांकि, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिसंबर 2003 में इस पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर दिया था। अब, लोग इस पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। 
 
 

ओपीएस और एनपीएस में  अंतर क्या है? 

 
  • नई पेंशन योजना के तहत, कर्मचारी के वेतन से 10 प्रतिशत, यानी बेसिक और डीए का एक हिस्सा काटा जाता है। इसके विपरीत, पुरानी पेंशन योजना में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं की जाती।
 
  • नई पेंशन योजना (NPS) में छह महीने बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता शामिल नहीं होता है, जबकि पुरानी पेंशन योजना (OPS) में यह सुविधा उपलब्ध होती है।
 
 
OPS OR NPS ME ANTER

 

  • राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जबकि पुरानी पेंशन योजना में जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा शामिल है।
 
  • जहां एक ओर NPS के तहत रिटायरमेंट के समय मिलने वाली राशि पर शेयर बाजार की स्थिति के आधार पर टैक्स लग सकता है, वहीं दूसरी ओर, पुरानी पेंशन योजना में रिटायरमेंट के बाद GPF पर मिलने वाले ब्याज पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है।
 
पुराणी पेंशन योजना को लेकर देश में फिर से बहाल करने की मांग को लेकर काफी लम्बे समय से आंदोलन कर रहे हैं।  विशेषज्ञों का मानना है कि नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को पुरानी योजना की तुलना में बहुत कम लाभ मिलते हैं, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। इसी विवाद के बीच, केंद्र सरकार ने Unified Pension Scheme (UPS)  यानी एकीकृत पेंशन योजना को पेश किया है। जानकारी के अनुसार, यह योजना 1 अप्रैल 2025 से पूरे देश में लागू की जाएगी।
 

Unified Pension Scheme: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को हरी झंडी दी है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और इससे लगभग 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। पीएम मोदी ने इस योजना को कर्मचारियों की “गरिमा और वित्तीय सुरक्षा” को सुनिश्चित करने वाला कदम बताया है। उन्होंने X पर पोस्ट कर यह भी कहा कि उन्हें देश की तरक्की में अपना योगदान देने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर गर्व है।

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अब UPS और राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के बीच अपनी पसंद के अनुसार चयन कर सकेंगे। इसके साथ ही, वर्तमान में NPS के सदस्य भी UPS में स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा, राज्य सरकारें भी भविष्य में इस योजना को लागू करने का निर्णय ले सकती हैं। आइए अब इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं।

Author

  • Pooja Rao

    नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पूजा है। मैं पिछले 5 साल से कंटेंट राइटिंग कर रही हूँ। मेरी वेबसाइट Yojna Guru पर आपको सरकारी योजनाओं और नौकरियों से जुड़ी जानकारी मिलेगी। मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको सरल और सटीक जानकारी प्रदान कर सकूँ, जिससे आप सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकें।

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